Caste Census 2025: केंद्र सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) को घोषणा की कि जातिगत आंकड़े आगामी जनगणना का हिस्सा होंगे।साथ ही, विपक्ष पर जातिगत सर्वे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA) की बैठक में लिया गया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि यह जाति गणना मुख्य जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होगी।यह फैसला 1931 के बाद पहली बार है जब भारत में आधिकारिक रूप से जाति आधारित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।
क्या है जाति जनगणना?
जाति जनगणना का मतलब है हर नागरिक की सामाजिक पहचान यानी उसकी जाति से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से दर्ज करना। भारत में पिछली बार जातियों की गणना 1931 में की गई थी। इसके बाद अब पहली बार फिर से इस प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है, जिससे पूरे देश की सामाजिक संरचना का विस्तृत डेटा तैयार होगा।
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आम जनता के लिए क्या बदल जाएगा?
- जातीय जनगणना से यह तय करने में आसानी होगी कि किस जाति या उपजाति को वाकई में आरक्षण की जरूरत है और किसे नहीं।
- सरकार अब जातीय आंकड़ों के आधार पर सामाजिक कल्याण योजनाएं बना सकेगी, जिससे लक्षित समुदायों तक संसाधनों का बेहतर वितरण संभव हो सकेगा।
- चुनावों में अब जातीय समीकरण पहले से ज्यादा वैज्ञानिक और आंकड़ों पर आधारित होंगे।राजनीतिक दलों को रणनीति बनाते समय वास्तविक जनसंख्या डेटा का उपयोग करना होगा।
- जाति जनगणना से यह भी साफ होगा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कौन सी जातियां किस आर्थिक-सामाजिक स्थिति में हैं।
जाति जनगणना पर मुहर लगना एक ऐसा निर्णय है जो आने वाले वर्षों में भारत की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों को गहराई से प्रभावित करेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रक्रिया को किस तरह पारदर्शिता के साथ अंजाम देती है और इसके आधार पर भारत की सामाजिक तस्वीर कैसे बदलती है।
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मुख्यमंत्रियों ने भी जताया आभार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस
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